पैन कार्ड नै छै त आधार कार्ड भी चलतै इनकम टैक्स रिटर्न भरै लेली | अमीरौ के आय परनया सरचार्ज | आम बजट | News in Angika
पैन कार्ड नै छै त आधार कार्ड भी चलतै इनकम टैक्स रिटर्न भरै लेली | अमीरौ के आय पर नया सरचार्ज | आम बजट।
नई दिल्ली । ५ जूलाई, २०१९ ।इनकम टैक्स रिटर्न भरै लेली पैन कार्ड नै रहला प आधार कार्ड नंबर भी चलतै । PAN आरू Aadhar अबै इंटरचेजेबल बनाय देलौ गेलौ छै ।
आधार नंबर केरौ इस्तेमाल वैसनौ जग्घौ प भी हुअय सकै छै, जहाँ पैन नंबर जरूरी छेलै । इनकम टैक्स रिटर्न केरौ फाइलिंग आसान बनाबै लेली सरकार पहले सँ भरलौ रिटर्न फार्म लानी रहलौ छै । बैंको, म्यूचुअल फंड आदि सँ जुटैलो जानकारी रिटर्न मँ खुद ब खुद भरलौ रहतै ।
ई बीच आय पेश करलौ गेलौ आम बजट मँ अमीरौ के आय पर नया सरचार्ज लगाबै के प्रावधान करलौ गेलौ छै|
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट भाषण के १० बड़ौ बात -
बैंक खाते से एक करोड़ रुपये से अधिक की निकासी पर दो प्रतिशत की दर से टीडीएस लगाया जाएगा. पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 1 रुपया बढ़ा, सोने पर ड्यूटी 10 से 12.5 फीसदी होगा. 45 लाख के घर पर अब 3.5 लाख रुपये ब्याज में छूट दी जाएगी. 5 करोड़ से ऊपर सालाना आय वालों पर अब 7 फीसदी और 2 से 5 करोड़ की सालाना आय वालों पर 3 फीसदी और सरचार्ज लिया जाएगा. वहीं सालाना 5 लाख रुपये से कम आय वालो को कोई इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा.
अब कार्यक्रमों की रफ्तार तेज की जाएगी और लालफीताशाही को कम किया जाएगा. डेढ़ करोड़ रुपये से कम के सालाना कारोबार वाले तीन करोड़ खुदरा कारोबारियों एवं दुकानदारों को प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना के तहत पेंशन योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा.
असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिये शुरू की गई प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना को अब तक 30 लाख कामगारों ने अपनाया. इस योजना को अपनाने वाले कामगारों को 60 साल की आयु के बाद 3,000 रुपये मासिक पेंशन की सुविधा उपलब्ध होगी.
बीते वित्त वर्ष में देश में 64.37 अरब डॉलर का एफडीआई आया, जो इससे पिछले वित्त वर्ष यानी 2017-18 से छह प्रतिशत अधिक है. मैं इस लाभ को और बेहतर करने का प्रस्ताव करती हूं जिससे भारत को विदेशी निवेश के लिए और अधिक आकर्षक गंतव्य बनाया जा सके.
बीमा क्षेत्र की मध्यस्थ इकाइयों के लिए 100 प्रतिशत एफडीआई की मंजूरी दी जाएगी. साथ ही एकल ब्रांड खुदरा क्षेत्र में स्थानीय खरीद के नियमों में ढील दी जाएगी. अभी एफडीआई नीति के तहत बीमा क्षेत्र में 49 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति है. इसमें बीमा ब्रोकिंग, बीमा कंपनियां, तीसरा पक्ष प्रशासक (टीपीए), सर्वेयर और नुकसान आकलनकर्ता शामिल हैं.
सरकार का मकसद ‘‘हमारे नागरिकों के जीवन को अधिक सरल बनाना है. यह सूचना देते हुए प्रसन्न एवं संतुष्ट हूं कि भारत को दो अक्तूबर 2019 को खुले में शौच करने से मुक्त घोषित किया जाएगा.''
किराये वाले मकानों को प्रोत्साहन देने के लिए कई सुधार किए जायेंगे. मौजूदा कानून काफी पुराने हैं क्योंकि वे पट्टा देने वाले और पट्टा लेने वालों के संबंधों की समस्याओं का ढंग से निदान नहीं कर पाते.
श्रम कानूनों को सरल कर चार कानून संहिताएं तय की जाएंगी. इसका मकसद रिटर्न दाखिले और पंजीकरण का मानकीकरण करना और विवादों को घटना है. स्वयं सेवी समूह की प्रमाणित महिला सदस्य का जन धन खाता होगा और उन्हें पांच हजार रूपये के ओवर ड्राफ्ट की सुविधा मिलेगी.
2022 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार में बिजली का कनेक्शन और स्वच्छ ईधन आधारित रसोई सुविधा होगी. जो लोग कनेक्शन नहीं लेना चाहते, उन्हें छोड़कर 2022 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार में बिजली कनेक्शन और स्वच्छ ईधन आधारित रसोई सुविधा होगी.
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण में 80,250 करोड़ रूपये की अनुमानित लागत से 1,25000 किलोमीटर सड़कें बनाई जाएंगी. प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत 2019-20 से 2021-22 तक पात्रता रखने वाले लाभार्थियों को 1.95 करोड़ मकान मुहैया कराये जाएंगे. इनमें रसोई गैस, बिजली एवं शौचालयों जैसी सुविधा होगी.
नई दिल्ली । ५ जूलाई, २०१९ ।इनकम टैक्स रिटर्न भरै लेली पैन कार्ड नै रहला प आधार कार्ड नंबर भी चलतै । PAN आरू Aadhar अबै इंटरचेजेबल बनाय देलौ गेलौ छै ।
आधार नंबर केरौ इस्तेमाल वैसनौ जग्घौ प भी हुअय सकै छै, जहाँ पैन नंबर जरूरी छेलै । इनकम टैक्स रिटर्न केरौ फाइलिंग आसान बनाबै लेली सरकार पहले सँ भरलौ रिटर्न फार्म लानी रहलौ छै । बैंको, म्यूचुअल फंड आदि सँ जुटैलो जानकारी रिटर्न मँ खुद ब खुद भरलौ रहतै ।
ई बीच आय पेश करलौ गेलौ आम बजट मँ अमीरौ के आय पर नया सरचार्ज लगाबै के प्रावधान करलौ गेलौ छै|
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट भाषण के १० बड़ौ बात -
बैंक खाते से एक करोड़ रुपये से अधिक की निकासी पर दो प्रतिशत की दर से टीडीएस लगाया जाएगा. पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 1 रुपया बढ़ा, सोने पर ड्यूटी 10 से 12.5 फीसदी होगा. 45 लाख के घर पर अब 3.5 लाख रुपये ब्याज में छूट दी जाएगी. 5 करोड़ से ऊपर सालाना आय वालों पर अब 7 फीसदी और 2 से 5 करोड़ की सालाना आय वालों पर 3 फीसदी और सरचार्ज लिया जाएगा. वहीं सालाना 5 लाख रुपये से कम आय वालो को कोई इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा.
अब कार्यक्रमों की रफ्तार तेज की जाएगी और लालफीताशाही को कम किया जाएगा. डेढ़ करोड़ रुपये से कम के सालाना कारोबार वाले तीन करोड़ खुदरा कारोबारियों एवं दुकानदारों को प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना के तहत पेंशन योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा.
असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिये शुरू की गई प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना को अब तक 30 लाख कामगारों ने अपनाया. इस योजना को अपनाने वाले कामगारों को 60 साल की आयु के बाद 3,000 रुपये मासिक पेंशन की सुविधा उपलब्ध होगी.
बीते वित्त वर्ष में देश में 64.37 अरब डॉलर का एफडीआई आया, जो इससे पिछले वित्त वर्ष यानी 2017-18 से छह प्रतिशत अधिक है. मैं इस लाभ को और बेहतर करने का प्रस्ताव करती हूं जिससे भारत को विदेशी निवेश के लिए और अधिक आकर्षक गंतव्य बनाया जा सके.
बीमा क्षेत्र की मध्यस्थ इकाइयों के लिए 100 प्रतिशत एफडीआई की मंजूरी दी जाएगी. साथ ही एकल ब्रांड खुदरा क्षेत्र में स्थानीय खरीद के नियमों में ढील दी जाएगी. अभी एफडीआई नीति के तहत बीमा क्षेत्र में 49 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति है. इसमें बीमा ब्रोकिंग, बीमा कंपनियां, तीसरा पक्ष प्रशासक (टीपीए), सर्वेयर और नुकसान आकलनकर्ता शामिल हैं.
सरकार का मकसद ‘‘हमारे नागरिकों के जीवन को अधिक सरल बनाना है. यह सूचना देते हुए प्रसन्न एवं संतुष्ट हूं कि भारत को दो अक्तूबर 2019 को खुले में शौच करने से मुक्त घोषित किया जाएगा.''
किराये वाले मकानों को प्रोत्साहन देने के लिए कई सुधार किए जायेंगे. मौजूदा कानून काफी पुराने हैं क्योंकि वे पट्टा देने वाले और पट्टा लेने वालों के संबंधों की समस्याओं का ढंग से निदान नहीं कर पाते.
श्रम कानूनों को सरल कर चार कानून संहिताएं तय की जाएंगी. इसका मकसद रिटर्न दाखिले और पंजीकरण का मानकीकरण करना और विवादों को घटना है. स्वयं सेवी समूह की प्रमाणित महिला सदस्य का जन धन खाता होगा और उन्हें पांच हजार रूपये के ओवर ड्राफ्ट की सुविधा मिलेगी.
2022 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार में बिजली का कनेक्शन और स्वच्छ ईधन आधारित रसोई सुविधा होगी. जो लोग कनेक्शन नहीं लेना चाहते, उन्हें छोड़कर 2022 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार में बिजली कनेक्शन और स्वच्छ ईधन आधारित रसोई सुविधा होगी.
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण में 80,250 करोड़ रूपये की अनुमानित लागत से 1,25000 किलोमीटर सड़कें बनाई जाएंगी. प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत 2019-20 से 2021-22 तक पात्रता रखने वाले लाभार्थियों को 1.95 करोड़ मकान मुहैया कराये जाएंगे. इनमें रसोई गैस, बिजली एवं शौचालयों जैसी सुविधा होगी.
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